कापूस सोयाबीन अनुदान : कापूस आणि सोयाबीन पिकांचा राज्याच्या शेती उत्पन्नात मोठा वाटा आहे. मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि अन्य कारणांमुळे झालेल्या किंमतीतील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागले होते. या नुकसानीचा भार कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रती हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली होती.
कापूस सोयाबीन अनुदान : या तारखेपासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार कापूस व सोयाबीन अनुदान
राज्य सरकारच्या या घोषणेच्या अनुषंगाने, राज्यातील २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १,००० रुपये, तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर ५,००० रुपये (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थसहाय्य देण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या ११ जुलै, २०२४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
कापूस सोयाबीन अनुदान: कधी मिळणार कापूस व सोयाबीन अनुदान?
राज्य सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये कृषी आयुक्तांच्या नावाने खाते उघडण्यासाठी मान्यता दिली आहे. योजनेसाठी ४,१९४ कोटी रुपयांचा निधी या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे, आणि त्यानंतर हा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे.
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, सोयाबीन आणि कापूस अनुदान २ ते ५ सप्टेंबर या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल. शेतकऱ्यांनी कोणतीही घाई न करता कृषी विभागाला संमतीपत्र आणि ना हरकत प्रमाणपत्र भरून देण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.
