Land Record : मृत व्यक्तीच्या नावावरील सातबाऱ्यावर वारस नोंदी ना आता स्थान मिळणार आहेत. अर्थात अशा वारसांच्या नावे ही जमीन नियमानुसार करण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेला आहेत.
प्रायोगिक तत्त्वावर ही मोहीम बुलढाणा जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून, पुढील काही दिवसांत सबंध राज्यात ती राबविली जाणार आहेत. त्यासाठी एक वेळापत्रकच निश्चित करण्यात येत आहेत. ( Land Record )
महसूल विभागाने १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रम आराखड्यात या मोहिमेचा समावेश केलेला आहेत. सध्या बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये १ मार्चपासून ही मोहीम राबविण्यात येत आहेत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याची दखल घेत ती सबंध राज्यामध्ये राबविण्याबाबत निर्देश दिलेले आहे. शेतकरी मृत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांमध्ये शेती आणि मालमत्तेच्या वाटणीवरून वाद निर्माण होत असतात. Land Record
वारसदारांची संख्या अधिक असल्यास तसेच सहमतीने वाटप न झाल्यास ती जमीन तशीच पडून राहतात. परिणामी, राज्यात अशी हजारो हेक्टर जमीन पडून आहेत.
सातबाऱ्यावर वारस नोंदी वर्षानुवर्षे हा वाद न सुटल्याने वारसदारांची संख्या वाढत जात आहेत. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढतच आहेत. याचा फटका या वारसांना तसेच शासकीय यंत्रणेलाही बसत आहेत.
सातबारा उतारा अद्ययावत होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठीच्या अनेक योजनांचा लाभ वारसदारांना देता येत नाहीत. त्यासाठी मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांचे नाव नियमानुसार सातबारा उताऱ्यावर लावण्यात येणार आहेत.
अशी असेल कार्यपद्धती ( Land Record )
१) यात तलाठ्यांनी मृत खातेदारांची गावनिहाय यादी तयार करावीत.
२) वारसासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे (मूळ किंवा प्रमाणित मृत्यूदाखला, सर्व वारसांच्या वयाचा पुरावा, आधार कार्डाची साक्षांकित प्रत, वारसाबाबत विहित नमुन्यातील शपथपत्र-स्वयंघोषणापत्र, अर्जातील वारसांचा पत्ता, मोबाइल यांचा पुराव्यासह तपशील) तलाठ्याकडे द्यावे.
३) तलाठ्यांनी चौकशी करून मंडळाधिकाऱ्यांमार्फत वारस ठराव ई-फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करावा व वारस फेरफार तयार करावेत.
४) त्यानंतर मंडळाधिकाऱ्यांनी वारस फेरफारवर निर्णय घेऊन त्यानुसार सातबारा उतारा दुरुस्त करावेत, जेणेकरून सर्व जिवंत व्यक्ती सातबारा उताऱ्यावर नोंदविल्या जातात.
५) यासाठी तहसीलदारांना समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात येत आहेत. त्यांनी मुदतीत ही कार्यवाही करावीत. ( Land Record )
६) या मोहिमेंतर्गत वारस नोंदीसाठी अर्ज ई-हक्क प्रणालीमार्फतच नोंदविण्यात यावेत. या कामाचा अहवाल दर आठवड्याला जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवा.
