8th pay commission salary increment: प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची तारीख निश्चित झालेली आहेत. केंद्र सरकारने यापूर्वीच 16 जानेवारी 2025 रोजी समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिलेली होती. आणि आता या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा लाभ मिळणार आहेत.
सरकारी नोकरीची सर्वात मोठी वैशिष्ट्ये म्हणजे वेतन आणि सुरक्षितता. आता 8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ दिसून येणार आहेत. ईटीच्या (ET) एका अहवालानुसार, शिपायाचे मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून वाढून 51,480 रुपये होऊ शकतेय, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मूळ वेतन 2.5 लाख रुपयांवरून थेट 7.15 लाख रुपये होण्याची अपेक्षा आहेत.
कोणाला किती वेतन मिळेल?
8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार विविध स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांचे अंदाजित नवीन वेतन खालीलप्रमाणे असेल:
स्तर जुने वेतन (₹) नवीन अंदाजित वेतन (₹)
स्तर 1 (शिपाई) 18,000 51,480
स्तर 2 (LDC) 19,900 56,914
स्तर 3 (कॉन्स्टेबल) 21,700 62,062
स्तर 18 (IAS/सचिव) 2,50,000 7,15,000
निवृत्तीवेतनधारकांनाही लाभ
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाप्रमाणेच निवृत्तीवेतनातही वाढ होणार आहेत. सध्याचे किमान निवृत्तीवेतन 9,000 रुपयांवरून 25,740 रुपये होण्याची शक्यता आहेत.
या वेतनवाढीमध्ये फिटमेंट फॅक्टर हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. फिटमेंट फॅक्टर किती असणार, यावर कर्मचारी संघटना आणि सरकार यांच्यात काही चर्चा सुरू आहेत. फिटमेंट फॅक्टर हे एक सूत्र आहेत, ज्याद्वारे मूळ वेतनाला गुणून नवीन वेतन निश्चित केले जात असते.
उदा: जर मूळ वेतन 18,000 रुपये असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर 2.57 असेल, तर नवीन वेतन 18,000 x 2.57 = 46,260 रुपये होतील. मात्र, कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे की फिटमेंट फॅक्टर किमान 2.86 असावा आणि एकूण वेतन 26,000 रुपयांपेक्षा कमी नसावेत. यानुसार, 18,000 रुपये मूळ वेतन आणि 2.86 फिटमेंट फॅक्टर असल्यास, नवीन वेतन 18,000 x 2.86 = 51,480 रुपये होतील.
सध्या सरकार 53% महागाई भत्ता देत आहेत, जो वर्षाच्या अखेरपर्यंत 59% पर्यंत पोहोचू शकतो. वेतन आयोग लागू झाल्यावर महागाई भत्त्याचे मूळ वेतनात विलीनीकरण करण्याचाही सरकारचा विचार आहेत.
राज्य सरकारांवरही परिणाम
हा वेतन आयोग जरी केंद्र सरकारसाठी असला तरी, त्याचा आधार घेऊन राज्य सरकारेही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत बदल करते. साधारणतः दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन केला जात असतो. यापूर्वी 2014 मध्ये 7 वा वेतन आयोग स्थापन झालेला होता आणि त्याच्या शिफारशी 2016 पासून लागू झाल्या होत्या.
केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयांतर्गत असलेला व्यय विभाग (Department of Expenditure) सध्या या शिफारशींवर लक्ष ठेवून आहेत. 1 जानेवारी 2026 पासून वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होणार आहे ही गोष्ट आता स्पष्ट झाली असली तरी, अजूनही वेतन आयोगाची अधिकृतपणे नियुक्ती झालेली नाहीत.
