Farmer Loan : राज्यभरातील नियमित कर्जाची परतफेड करत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी राज्य सरकारने 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान योजना घोषित केली आहेत. जिल्ह्यामधील 60 हजार 735 शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 30 कोटी 49 लाख रुपये जमा करण्यात येत आहे. जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली असून इतर शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्यात येणार आहेत.
दुष्काळ अतिवृष्टी अशा संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत २ वेळा पीक कर्जाच्या माफी योजना राबवण्यात आलेलेली आहेत.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंतर्गत अनेक थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज हे दोन लाख रुपयांपर्यंत मर्यादा ठरवून माफ करण्यात आली आहे.
Farmer Loan
एकीकडे थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होत असताना नियमित कर्ज फेड करणारे शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा हा होत नव्हता. त्याशिवाय प्रत्येक वेळी कर्जमाफी करणे हे देखील शक्य नाहीत. कर्ज परतफेड करण्याची सवय ही शेतकऱ्यांना योग्य पद्धतीने लागावी उद्देशाने नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते.
Loan Apply
या योजनेसाठी सरकारने 700 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली असून जिल्ह्यामधील 60 हजार 735 शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये प्रोत्साहन पर अनुदान म्हणून 30 कोटी 49 लाख रुपये जमा करण्यात आलेले आहे. उरलेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहेत.
६२५०४ शेतकरी योजनेसाठी ठरले पात्र ( Farmer Loan )
विविध बँकांच्या माध्यमातून पीक कर्ज घेऊन त्यांची नियमित परतफेड करणारे 62 हजार 504 शेतकरी पात्र असून या बँकांनी शेतकऱ्यांच्या नावाची यादी राज्य सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड केली आहेत. त्यामुळे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरलेले असून याच्या अंतर्गत ही अनुदान देण्यात येत आहेत.
“या शेतकऱ्यांना” मिळणार विशिष्ट क्रमांक ( Farmer Loan )
नियमित कर्ज फेड करत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान जमा करण्यासाठी अधिकृत पोर्टलवर यादी अपलोड करावी लागतात. या प्रकारे ही यादी अपलोड झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना एक विशिष्ट क्रमांक मिळणार. आणि शेतकऱ्यांची आधार प्रमाणीकरण करून घेतल्यानंतर उरलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होणार आहेत.
अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांना यामधून वगळले
2018 19 मध्ये राज्यभरात अतिवृष्टी झालेली होती. या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने आर्थिक मदत जाहीर केलेली होती. या आर्थिक मदतीचा लाभ घेतला असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाच्या माध्यमातून आता लाभ दिला जाणार नाहीत. व या अनुदानाच्या लाभातून त्यांना वगळले आहेत.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
