Pension Construction Worker: महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या सर्व बांधकाम कामगारांसाठी नुकतीच आनंदाची बातमी प्रसिद्ध झालेली आहे. आता वयाची साठ वर्षे पूर्ण केलेल्या सर्व बांधकाम कामगारांना देखील निवृत्ती वतन पेन्शन मिळणार आहे. अशी घोषणा राज्याचे कामगार मंत्री आकाश पुंडकर यांनी विधानसभेत केलेले आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो बांधकाम कामगारांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे.
बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ आणि त्यांची भूमिका काय?
केंद्र सरकारने 1996 मध्ये बांधकाम कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा केलेला या कायद्यानुसारच, महाराष्ट्र सरकारने 2007 मध्ये नियम तयार केलेले आहेत. याच नियमानुसार 2011 मध्ये महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ मुंबईची स्थापना करण्यात आलेली. या मंडळ राज्यातील बांधकाम कामगार व्यवसायातील कामगारांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवण्याचे काम करतते.
नवीन निवृत्ती योजना काय आहे?
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर कर यांनी यासंदर्भात माहिती देत असताना सांगितलेले आहे. की मंडळाकडे नोंदणी करत असलेल्या आणि 60 वर्षे वय पूर्ण असलेल्या बांधकाम कामगारांना आता दरवर्षी 12 हजार रुपये निवृत्ती वेतन देण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत नोंदणीच्या कालावधीनुसार निवृत्ती वेतनाची रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे
10 वर्ष नोंदणी कालावधी पूर्ण : प्रति वर्षे 6 हजार रुपये
15 वर्ष नोंदणी कालावधी: 9 हजार रुपये
20 वर्ष नोंदणी कालावधी पूर्ण: प्रतिवर्षी 12 हजार रुपये
कायदेशीर प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी
या निवृत्तीवेतन योजनेचे सविस्तर कार्यपद्धती हे निश्चित करण्यात येणार आहे. कायद्यातील तरतुदीने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारला तर घेऊन याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असे देखील मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलेले आहे.
लाखो कुटुंबांना याचा फायदा होणार
या महत्वपूर्ण घोषणेमुळे सध्या या मंडळाकडे नोंदणी करत असलेल्या 58 लाख कामगारांना या योजनेमुळे प्रत्यक्षपणे फायदा होणार आहे. असे मत कामगार मंत्री आकाश पुंडकर यांनी स्पष्ट केलेले आहे. हा निर्णय बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या ज्येष्ठ कामगारांसाठी निश्चितच एक मोठा आधार ठरणार आहे.

डिजिटल पोर्टल चे उद्घाटन
महाराष्ट्र शासनाने कामगार कल्याण आणि प्रशासकीय प्रक्रियांचा सुलभ करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये विविध डिजिटल पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले. आणि या कार्यक्रमात कामगारांसाठी प्रस्तावित पेन्शन योजनेबाबत सादरीकरण देखील करण्यात आलेले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या योजनेत तत्वाचा मंजुरी देत लवकरच त्यासाठी सविस्तर हे sop तयार करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने कामगार कल्याणसाठी डिजिटल क्रांतीचा हा नवा अध्याय सुरू केलेला आहे. आणि नवीन डिजिटल पोर्टल आणि ऑनलाइन प्रणालीमुळे कामगारांना सहजरीत्या सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार आहे. सेस पोर्टल, बॉयलर मॅन्युफॅक्चरिंग मॅनेजमेंट प्रमाणपत्र यांसारख्या सुविधांमुळे कामगारांसाठी प्रशासन अधक पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहेत.
याबरोबर साठ वर्षे पूर्ण झालेल्या कामगारांना प्रस्तावित पेन्शन योजनेस तत्वता मंजुरी मिळालेली आहे. ज्यामुळे ज्याच्या आर्थिक सुरक्षिततेला बळकटी मिळणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित दादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील कामगारांसाठी हा उपक्रम एक मोठा सकारात्मक बदल घडवून आणणार आहे.
आणि या डिजिटल योजनेमुळे राज्यभरातील लाखो बांधकाम कामगारांना याचा थेट फायदा होणार असून महाराष्ट्र कामगार कल्याणसाठी एक आदर्श राज्य म्हणून पुढे येत आहे.