Z.P. Schools will be closed News 2025 : गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने घटत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यामुळे शाळांमध्ये शिक्षकांची गरजही कमी होत आहेत. शिक्षण विभागाने आता संचमान्यतेच्या निकषात बदल करून नवीन धोरण तयार केलेले आहेत. या नव्या धोरणानुसार शिक्षकांची नियुक्ती पूर्वीप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या एकूण संख्येवर आधारित न राहता, आधार व्हॅलिड विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार केली जाणार आहेत. परिणामी, अनेक शाळांमध्ये शिक्षक कमी होतील, आणि यामुळे शिक्षकांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झालेले आहेत.
Z.P. School Loan
नवीन संचमान्यता धोरण काय आहे?
राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षक पदे आता ‘आधार व्हॅलिड’ विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या आधारावर निश्चित केली जाणार आहे. नव्या शाळा सुरू करताना, नवीन वर्ग उघडताना किंवा शाळेची रचना बदलताना हे निकष लक्षात घेतले जातील. सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी हे धोरण अधिकृतरित्या जाहीर केले असून, २०२५ पासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहेत.
या धोरणाचे परिणाम काय होणार?
या धोरणामुळे राज्यभरात हजारो शिक्षक ‘अतिरिक्त’ ठरण्याची शक्यता आहेत. त्यामुळे शिक्षक संघटनांनी हे धोरण रद्द करण्याची मागणी केलेली आहेत. नव्या नियमानुसार, तिसरा शिक्षक मिळवण्यासाठी पूर्वी ६१ विद्यार्थ्यांची आवश्यकता होती, परंतु आता ती संख्या ७६ केलेली आहे. त्यामुळे लहान शाळांमध्ये तिसरा शिक्षक मंजूर करणे कठीण होणार आहेत.
शाळेची पटसंख्या जर २१० पेक्षा अधिक असेल, तर पुढील प्रत्येक शिक्षकासाठी आता ३० ऐवजी ४० विद्यार्थ्यांची आवश्यकता आहेत. यामुळे पदवीधर शिक्षक, सहायक शिक्षक यांच्यासह अनेक शिक्षकांची संख्या कमी होणार आहे. जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरल्यास त्यांना बदलीसाठी इतर जिल्ह्यांत जावे लागेल.
Z.P. School Loan Apply
विद्यार्थी कमी होण्यामागची कारणे
- खासगी इंग्रजी माध्यम शाळांचे वाढते प्रमाण – प्रत्येक गावात इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा उभारल्या गेल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थी कमी झालेले आहेत.
- शहरांकडे स्थलांतर – पालकांच्या रोजगाराच्या शोधात विद्यार्थी शहरांकडे स्थलांतरित झालेले आहे.
- अकादमी कल – विद्यार्थ्यांचा ओढा खासगी अकादमीत शिक्षण घेण्याकडे वाढल्यामुळे शासकीय शाळांमधील पटसंख्या घटलेली आहेत.
शिक्षकांच्या अडचणी
नवीन धोरणामुळे शिक्षकांची पदे कमी होत असल्याने अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहे. त्यांच्या बदलीची प्रक्रिया सुरू होईल, आणि काहींना इतर जिल्ह्यांमध्ये जावे लागते. यामुळे शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झालेली आहे.
नवीन संचमान्यता धोरण हे विद्यार्थ्यांच्या घटत्या संख्येचा विचार करून तयार करण्यात आले असले तरी, याचे दूरगामी परिणाम शिक्षकांवर आणि शैक्षणिक व्यवस्थेवर होतीन. त्यामुळे हे धोरण पुन्हा एकदा विचाराधीन घेण्याची मागणी जोर धरत आहेत.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा