Agriculture Fund: लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधीच कृषी आयुक्तांकडून ५० कोटींहून अधिक रक्कम वसूल करण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. कृषी विभागाचे अतिरिक्त सचिव अनुप कुमार आणि कृषी आयुक्त डॉ. गेल्या काही दिवसांपासून प्रवीण गेडाम प्रत्येक योजनेतील अनुदान वाटपावर लक्ष ठेवून होते.
1 एप्रिल 2023 पर्यंत, कृषी योजनांमधील अनुदान (Agriculture Fund) वितरणासाठी 8,600 कोटी रुपयांहून अधिक निधी उपलब्ध होता. ही रक्कम मार्चअखेर खर्च करायची होती. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी विविध कारणांमुळे निधी खर्चाचा दर चिंताजनक होता. मात्र आता ज्येष्ठ नागरिकांच्या पाठपुराव्यावर ७,८३७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. खर्चाचे प्रमाण 91 टक्क्यांपर्यंत वाढले असल्याने अनुदान संपण्याची भीती नाही, असे कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
कोणत्याही योजनासाठी केंद्राकडून ६० टक्के निधी दिला जातो. हा निधी मिळाल्यावर उर्वरित ४० टक्के निधी राज्य सरकारकडून दिला जातो. मात्र केंद्राने निधी हस्तांतरणाचे नियम बदलले. केंद्राने एकाच वेळी निधी पाठविण्याऐवजी चार टप्प्यात वितरित करण्याची पद्धत अवलंबली आहे. पहिल्या टप्प्यात दिलेला निधी राज्याने खर्च केला तरच दुसऱ्या टप्प्यासाठी निधी देण्याचे केंद्राने हाती घेतले आहे.
राज्य कृषी योजनांना वित्तपुरवठा करण्याचा दुसरा टप्पा पूर्वी होणार होता. ते प्रकाशित करण्याचे आव्हान आम्ही पेलले. यासाठी कृषीमंत्र्यांनी जोरदार पाठपुरावा सुरू केला. निधीच्या खर्चाचे नियोजन सूक्ष्म पातळीवर केले जाते.
संचालकांकडून नियमित अहवाल आवश्यक होता. खर्चाचे लक्ष्य दिले आहे. त्यामुळे पूर्वी उपलब्ध असलेला निधी मोठ्या प्रमाणात वितरित करण्यात आला. त्यामुळे आता केंद्राकडून तिसऱ्या टप्प्यातील निधी मिळण्यास राज्य पात्र ठरले आहे. आम्ही या टप्प्यावर 400-500 कोटी रुपये जारी करण्याची आशा करतो,” कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी सांगितले.
लोकसभा निवडणूक संहिता लागू होण्यापूर्वी निधी मंजूर झाल्यास मार्चअखेर निधीच्या थकबाकीचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, असा विश्वास कृषी विभागाला आहे. या संदर्भात केंद्रात निधीबाबत पाठपुरावा केला जातो.
“महाडीबीटी वेबसाइटद्वारे, केंद्राचा निधी शेतकऱ्यांना त्वरित उपलब्ध होईल. आधीच विविध योजनांतर्गत अनुदानास पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना आचारसंहिता लागू झाली तरी अनुदान मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. मात्र, आचारसंहिता लागू होताच नवीन लाभार्थ्यांची भरती बंद होईल, असे आयुक्तांचे म्हणणे आहे.
Agriculture Fund: निधीचा पूर्ण वापर होण्याची शक्यता कमी
दरम्यान, काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार सध्या ३१ मार्चपूर्वी विविध कार्यक्रमांतर्गत अनुदान वाटप करणे अवघड आहे. केंद्राकडून तिसरा हप्ता पाठवण्याची प्रक्रिया, त्यानंतर हा हप्ता राज्य सरकारकडे जातो, विविध मंत्रालयांकडून खर्चाला मंजुरी, त्यानंतर राज्याच्या तिजोरीतून बिलांना मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पोहोचणे ही लांबलचक प्रक्रिया आहे. . त्यामुळे ३१ मार्चपूर्वी निधी वापरणे शक्य होणार नाही.
