Nuksan Bharpai Anudan: नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी बांधवांना होणारे नुकसान लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची उपाययोजना म्हणजे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आहे. या निधीअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदान (Farmer Subsidy) देण्यात येते.
अनुदान म्हणजे काय?
अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामात शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसू नये म्हणून राज्य शासन त्यांना अनुदान देते. या अनुदानातून शेतकरी बांधवांना बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादी शेतीसाहित्य विकत घेण्यासाठी आर्थिक मदत मिळते. म्हणजेच पुढील हंगामाची शेतीपिके घेण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चास हातभार लावण्यात येतो.
अनुदानाची रक्कम किती?
Nuksan Bharpai Anudan: नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम शासनाने ठरवलेली असते. उदा, २७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना २ हेक्टरपर्यंत जमिनीसाठी अनुदान देण्यात येणार होते. परंतु नंतरच्या शासन निर्णयानुसार ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी हे मर्यादा ३ हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली.
खरीप हंगाम २०२३ करिता अनुदान वाटप
महाराष्ट्रातील ४० तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. या ४० तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०२३ साठी अनुदान वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने एकूण २४४३.२२ कोटी रुपये निधी वितरित करण्याची मंजुरी दिली आहे. हा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (State Disaster Response Fund) आणि राज्य शासनाच्या निधीतून देण्यात येणार आहे.
शासन निर्णय डाउनलोड करा
अनुदान लाभार्थी यादी Nuksan Bharpai Anudan List
वरील निर्णयानुसार ज्या ४० तालुक्यांमध्ये निविष्ठा अनुदान वाटप करण्यात येणार आहे, त्या तालुक्यांमधील लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात येणार आहे. या यादीत लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावे, गावे, सर्वे क्रमांक इत्यादी माहिती असेल.
शासनाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी बांधवांना दिलासा मिळणार आहे. अनुदानामुळे पुढील हंगामाची शेतीपिके घेण्यास त्यांना मदत होईल. पिकांचे चांगले उत्पादन मिळाल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास हातभार लागेल.
शेवटी, नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीसारख्या उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींचा शेतकरी बांधवांवर पडणारा परिणाम कमी होईल
