महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता शिधापत्रिकेवर मिळणाऱ्या अन्नधान्यांऐवजी थेट आर्थिक मदत (Direct Benefit Transfer – DBT) दिली जाणार आहे. 25 जुलै 2025 रोजी यासंबंधीचा एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
कोणाला मिळणार हा लाभ?
सध्या तरी, या योजनेचा लाभ ठराविक विभागांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागातील (पूर्वीचे मराठवाडा) आठही जिल्ह्यांमधील, अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमधील, आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील पिवळ्या शिधापत्रिकाधारक (APL) शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी थेट त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातील.
किती पैसे मिळणार आणि कधीपासून?
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना थेट रोख रक्कम दिली जात आहे. सुरुवातीला 28 फेब्रुवारी 2023 पासून प्रति लाभार्थी दरमहा 150 रुपये अनुदान दिले जात होते. त्यानंतर, 20 जून 2024 रोजी हे अनुदान वाढवून प्रति लाभार्थी दरमहा 170 रुपये इतके करण्यात आले आहे.
या निधी वितरणात होणारा विलंब टाळण्यासाठी, सरकारने विशेष पाऊल उचलले आहे. 17 जुलै 2025 रोजी राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रानंतर, 25 जुलै 2025 रोजी अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने विशिष्ट अधिकाऱ्यांची (लेखा अधिकारी, नागरी पुरवठा वित्तीय सल्लागार आणि उपसचिव, मुंबई) आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. तसेच, वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न व नागरी पुरवठा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
या प्रशासकीय सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे मासिक किंवा मागील थकीत अनुदान वेळेवर मिळण्यास मोठी मदत होईल.
अधिक माहितीसाठी काय कराल?
हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार ठरणार आहे. या संदर्भातील अधिक तपशील आणि अधिकृत माहितीसाठी, आपण maharashtra.gov.in या सरकारी संकेतस्थळाला भेट देऊन संबंधित शासन निर्णय पाहू शकता. यामुळे तुम्हाला योजनेची सविस्तर माहिती आणि पात्रता निकष समजून घेण्यास मदत होईल.
हा बदल तुमच्यासाठी फायदेशीर आहे का? तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट्समध्ये नक्की सांगा!
