मंडळी, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठ्या गाजावाजासह सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) सध्या अडचणीत सापडलेली पहायला मिळत आहे. गेल्या 6 महिन्यांपासून या योजनेचे पोर्टल बंद असल्यामुळे, अनेक पात्र महिलांना अजूनही योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे “आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणी नाही का?” असा संतप्त सवाल महिला वर्गातून विचारला जात आहेत.
पोर्टल बंद असल्याने महिलांच्या अडचणी वाढल्या
ही योजना जुलै २०२४ पासून २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली होती. सुरुवातीला दरमहा १५०० रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते आणि काही महिलांना याचा लाभ मिळालाही. परंतु, जुलै २०२४ नंतर ज्या महिलांनी वयाची २१ वर्षे पूर्ण केली, त्या महिलांना आजतागायत या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. त्याचबरोबर, अनेक महिलांचे अर्ज तांत्रिक त्रुटींमुळे अडकल्याने त्यांनाही लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, या तांत्रिक अडचणींबाबत महिलांना कोणतेही स्पष्ट मार्गदर्शन मिळत नाही. पोर्टल बंद असल्यामुळे अर्जांमधील चुका सुधारता येत नाहीत, तसेच नव्याने पात्र झालेल्या महिलांना अर्ज सादर करण्याची संधीही मिळत नाही. यामुळे महिलांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
राजकीय परिणाम आणि महिलांच्या मागण्या
सत्ताधारी महायुतीकडून हे मान्य केले जाते की लाडकी बहीण योजनेचा मोठा प्रभाव विधानसभा निवडणुकीत जाणवला होता. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही या महिलांचा सहभाग निर्णायक ठरू शकतो. मात्र, त्याआधी सरकारने योजनेच्या पोर्टलची तातडीने पुनर्बहाली करून नव्याने पात्र झालेल्या महिलांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, या दुर्लक्षाचे परिणाम सरकारला राजकीय पातळीवर भोगावे लागू शकतात, असा इशारा राजकीय विश्लेषक देत आहेत.
एकीकडे संविधानाने महिलांना १८ व्या वर्षी मतदानाचा अधिकार दिला आहे, तर दुसरीकडे ‘लाडकी बहीण’ होण्यासाठी मात्र २१ व्या वर्षाची अट लावण्यात आली आहे. या वयावर आधारित भेदभावाचे पुनर्विचार करून १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या महिलांनाही या योजनेत समाविष्ट करणे योग्य ठरेल, अशी मागणी जोर धरत आहे.
अधिकृत वेबसाईट : https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/
महिलांच्या प्रमुख मागण्या:
- बंद असलेले पोर्टल तात्काळ सुरू करावे.
- नव्याने २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या महिलांचा योजनेत समावेश करावा.
- तांत्रिक त्रुटींमुळे लाभ न मिळालेल्या महिलांना मार्गदर्शन व लाभ द्यावा.
- वयोमर्यादा २१ वरून १८ वर्षांपर्यंत खाली आणण्याचा विचार करावा.
राजकीय लाभासाठी सुरू केलेली ही योजना आता टिकवण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा, लाडक्या बहिणींच्या नाराजीचे पडसाद भविष्यातील निवडणुकांमध्ये उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत.
तुम्ही याबद्दल काय विचार करता? तुमच्या मते, सरकारने यावर त्वरित उपाययोजना करावी का?
