मुंबई: देशातील सर्वात मोठ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांपैकी एक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank of India – SBI) ला मोठा आर्थिक फटका बसलेला आहे. बँकेचे तब्बल ९६,५८८ कोटी रुपये कर्जदारांनी बुडवले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, थकलेल्या कर्जाची २७९ प्रकरणे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (NCLT) नेऊनही, सुमारे १ लाख ४४ कोटी रुपयांच्या एकूण दाव्यांपैकी ६७ टक्के रकमेवर कायमचे पाणी सोडावे लागलेले आहे. यात १०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज थकवणारे मोठे थकबाकीदारही असल्याचे समोर आलेले आहे.
State Bank of India
माहिती उघड, पण नावे गुप्त
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे भागधारक असलेले विवेक वेलणकर यांनी बँकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने काही आकडेवारी मागवली होती. बँकेने ही आकडेवारी वेलणकर यांना दिली असली तरी, कोणत्या मोठ्या कंपन्यांनी बँकेची कर्ज बुडवली, त्यांची नावे जाहीर करण्यास मात्र बँकेने स्पष्ट नकार दिला आहे. वेलणकर यांनी बँकेकडे मोठ्या कर्जथकबाकीदारांची नावे, थकबाकी वसुली, माफ केलेले कर्ज आणि कर्जवसुली करताना झालेला तोटा यासंबंधीची माहिती मागितली होती.
एनसीएलटीकडे जाऊनही वसुली नाही
बँकेने दिलेल्या आकडेवारीतून बुडीत कर्जांची ही माहिती समोर आली आहे. गेल्या आठ ते नऊ वर्षांमध्ये एसबीआयने तब्बल २७९ प्रकरणी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (NCLT) धाव घेतली होती. या प्रकरणांमध्ये एकूण १ लाख ४४ हजार ९६७ कोटी रुपयांचे दावे होते. मात्र, यापैकी केवळ १६ टक्के कर्जाची म्हणजेच २३,८३९ कोटी रुपयांचीच आजवर वसुली होऊ शकली आहे, तर ९६,५८८ कोटी रुपयांच्या (६७ टक्के) रकमेवर पाणी सोडावे लागले आहे.
लहानांना शिक्षा, मोठ्यांना अभय?
विवेक वेलणकर (अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे) यांनी यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की, अनेक थकबाकीदारांनी बँकांचे करोडो रुपये बुडवले असून, ही प्रकरणे एनसीएलटीसारख्या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणाकडे गेली आहेत. तरीही, बँक या थकबाकीदारांची नावे जाहीर करत नाही.
वेलणकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, एक कोटीपेक्षा कमी रकमेचे कर्ज थकवणाऱ्या लहान थकबाकीदारांची नावे बँका जाहीर करतात, त्यांची मालमत्ता जप्त करतात आणि कर्ज वसूल करतात. कर्ज बुडवल्यास त्यांचे नाव, पत्ते प्रसिद्ध केले जातात. मात्र, मोठ्या थकबाकीदारांना सोडून दिले जाते. मोठी कर्जे द्यायला जबाबदार असणाऱ्या संचालकांवर काहीही कारवाई होत नाही. अशा मोठ्या थकबाकीदारांची नावे गुप्त ठेवून त्यांची प्रतिष्ठा राखण्याचा आटापिटा बँका का करतात, असा सवाल वेलणकर यांनी विचारला आहे.
या बुडीत कर्जांचा आणि मोठ्या थकबाकीदारांची नावे गोपनीय ठेवण्याच्या धोरणाचा सामान्य करदात्यांवर आणि बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम होईल, असे तुम्हाला वाटते?
