शेतकरी बांधवांनो, तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे! महाराष्ट्र सरकारने सन २०२५ च्या खरीप हंगामापासून पीक विमा योजनेत मोठे बदल केले आहे. आता ही योजना सुधारित स्वरूपात राबवली जाईल. या संदर्भात, २४ जून २०२५ रोजी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, पीक विमा अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२५ निश्चित करण्यात आलेली आहे.
या नवीन बदलांमुळे पीक विमा योजनेचा लाभ घेताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत, हे सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
Crop Insurance
‘एक रुपयात पीक विमा’ योजना रद्द, आता असा असेल हप्ता
पूर्वी लागू असलेली ‘एक रुपयात पीक विमा योजना’ आता बंद करण्यात आली आहे. त्याऐवजी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या विमा संरक्षित रकमेच्या काही टक्के रक्कम हप्ता म्हणून भरावी लागणार आहे:
- खरीप हंगामासाठी: विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के हप्ता.
- रबी हंगामासाठी: विमा संरक्षित रकमेच्या १.५ टक्के हप्ता.
- नगदी पिकांसाठी: विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के हप्ता.
नुकसान भरपाईचे नियम बदलले: फक्त पीक कापणी प्रयोग महत्त्वाचा
पीक नुकसान भरपाईच्या नियमांमध्येही मोठा बदल करण्यात आला आहे. आधी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, प्रतिकूल हवामान, काढणीपश्चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोग या चार निकषांवर नुकसान भरपाई दिली जात होती. मात्र, आता केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीनुसारच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल. उर्वरित तीन निकष रद्द करण्यात आले आहेत.(Crop Insurance )
Farmer ID आणि ई-पीक पाहणी अनिवार्य
नवीन धोरणांनुसार, पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे काही गोष्टी असणे बंधनकारक आहे:
- Farmer ID: शेतकऱ्यांकडे स्वतःचा Farmer ID असणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या ‘AgriStack’ योजनेअंतर्गत हा ओळख क्रमांक दिला जातो.
- ई-पीक पाहणी: ई-पीक पाहणी प्रणालीद्वारे आपल्या पिकांची नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तुम्ही नोंदणी केलेल्या पिकांसाठीच तुमचा विमा उतरवला जाईल आणि तुम्हाला त्याचा लाभ मिळेल.
पीक विमा( Crop Insurance) कंपन्यांच्या निवडीत बदल
२०२५ च्या खरीप हंगामासाठी राज्यात केवळ दोनच विमा कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे:
- ICICI लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी: ही कंपनी धाराशिव, लातूर आणि बीड या जिल्ह्यांसाठी जबाबदार असेल.
- भारतीय कृषी विमा कंपनी: उर्वरित राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी ही कंपनी नियुक्त करण्यात आली आहे.
बनावट अर्ज केल्यास कठोर कारवाई
मागील योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बोगस (बनावट) अर्ज दाखल झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे, आता अशा प्रकारच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या आहेत:
- कोणत्याही प्रकारे बोगस विमा उतरवल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल.
- संबंधित खातेदाराचा आधार क्रमांक ५ वर्षांसाठी काळ्या यादीत (Blacklist) टाकला जाईल.
- काळ्या यादीत टाकलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
निष्कर्ष ( Crop Insurance )
सुधारित पीक विमा योजनेचा मुख्य उद्देश योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायित्वपूर्ण बनवणे हा आहे. त्यामुळे, सर्व शेतकऱ्यांनी या नवीन नियमांची नोंद घेऊन वेळेत अर्ज करणे, आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे आणि ई-पीक पाहणी पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळेच तुम्हाला या योजनेचा योग्य लाभ घेता येईल.
