महाराष्ट्रामध्ये यंदाच्या वर्षी मान्सूनपूर्व पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे, ज्यामुळे शेतकरी वर्गात उत्साहाचे आणि तयारीचे वातावरण आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, यावर्षीचा मान्सून समाधानकारक राहील अशी अपेक्षा आहे.
पावसाच्या या शुभ प्रारंभासोबतच खत आणि बी-बियाण्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अशा परिस्थितीत, बाजारात होणारे ब्लॅक मार्केटिंग, लिंकिंग आणि कृत्रिम तुटवडा यांसारख्या प्रकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना खतांच्या दरांविषयी अद्ययावत माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारचे खत अनुदानाचे धोरण
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध व्हावीत यासाठी “एनबीडीएस २०१०” (Nutrient Based Subsidy Scheme) ही योजना सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. या योजनेअंतर्गत, खत उत्पादक कंपन्यांना सरकारकडून अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना खते कमी किमतीत मिळतात.
- अधिकृत माहिती: एनबीडीएस योजना – भारत सरकार
२०२५ सालासाठी खताचे अद्ययावत दर
खालील तक्त्यात २०२५ सालासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक असणाऱ्या प्रमुख खतांचे दर दिले आहेत. या किमतींमध्ये सरकारकडून मिळणारे अनुदान समाविष्ट आहे.
| खताचा प्रकार | वजन | दर (₹ प्रति बॅग) |
| युरिया (Urea) | ४५ किलो | ₹२६६.५८ |
| युरिया (Urea) | ५० किलो | ₹२९५ (अंदाजे) |
| डीएपी (DAP 18:46) | ५० किलो | ₹१३५० |
| एमओपी (MOP 0:0:60) | ५० किलो | ₹१६५० |
| एसएसपी (SSP Granular) | ५० किलो | ₹५७० |
| एनपीके (19:19:19) | ५० किलो | ₹१७५० |
| एनपीके (15:15:15) | ५० किलो | ₹१४७० |
💡 टीप: हे दर राज्यानुसार किंवा विक्रेत्यानुसार थोडे बदलू शकतात.
खत लिंकिंग आणि ब्लॅक मार्केटिंगचे धोके
सध्या अनेक ठिकाणी डीएपी किंवा इतर खतांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून ‘लिंकिंग’ म्हणजेच खतासोबत दुसरे उत्पादन खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते, तसेच ब्लॅक मार्केटिंगचे प्रकारही घडताना दिसतात.
- महत्त्वाचे: भारत सरकारने खत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘डीबीटी (Direct Benefit Transfer)’ प्रणाली लागू केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट अनुदानाचा लाभ मिळतो.
- अधिकृत डीबीटी माहिती: https://www.dbtfert.nic.in/