लाखो नागरिकांसाठी आणि विशेषतः छोटे भूखंड खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आलेली आहे! महाराष्ट्र शासनाने अखेर जमीन तुकडेबंदी कायदा (Land Fragmentation Act) रद्द करण्याची घोषणा केलेली आहे. महसूलमंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनात ही माहिती दिली आहे, ज्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून या कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर होणार आहे.
तुकडेबंदी कायदा रद्द: १५ दिवसांत मार्गदर्शक सूचना
महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेला जमीन तुकडेबंदी कायदा आता रद्द करण्यात येत आहेत. या संदर्भात पुढील १५ दिवसांत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) येणार आहे. या निर्णयामुळे १ किंवा २ गुंठे जमीन खरेदी करण्यावरील प्रतिबंध आता दूर होणार आहे.
तुकडेबंदी कायद्याअंतर्गत जमिनी खरेदी-विक्रीसाठी काही नियम आखून दिले होते, ज्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमीन खरेदी किंवा विक्री करता येत नव्हती. यामुळे घर बांधकाम करणे किंवा इतर कारणांसाठी आवश्यक असणारी छोटी जमीन खरेदी-विक्री करताना नागरिकांना अनेक अडचणी येत होत्या. आता मात्र हा कायदा रद्द होणार असल्याने ही मोठी अडचण दूर होईल.
महसूलमंत्र्यांनी विधानसभेत काय सांगितले?
- महसूलमंत्र्यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना सांगितले की, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत शहरालगतचा भाग तसेच गावठाणापासून २०० मीटर अंतरापर्यंत खरेदी-विक्री झालेले व्यवहार नियमित केले जाणार आहेत.
- १ गुंठ्यापर्यंत जमीन व्यवहारांसाठी राज्यात तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
- या जमीन तुकडेबंदी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील १५ दिवसांमध्ये कार्यप्रणाली तयार करण्यात येईल.
- या निर्णयामुळे राज्यातील ५० लाख कुटुंबांना फायदा होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
नागरिकांना मोठा फायदा होणार
जमीन तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या कायद्यामुळे छोट्या क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येत नसल्याने अनेक कामांमध्ये अडथळे निर्माण झाले होते. आता मात्र जमीन तुकडेबंदी कायदा रद्द होणार असल्याने नागरिकांना कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करणे शक्य होणार आहे. या संदर्भात लवकरच सूचना काढण्यात येणार असल्याने नागरिकांना मोठा फायदा होईल.
अनेकदा गाव किंवा गाव परिसरामध्ये घर बांधकाम करण्यासाठी सर्वसामान्य माणूस एक किंवा दोन गुंठे जमीन खरेदी करू इच्छितो. परंतु, तुकडेबंदी कायद्यामुळे अशा जमिनींची खरेदी-विक्री होऊ न शकल्याने अनेकजण केवळ बॉंड पेपरवर हे व्यवहार करत होते, ज्यामुळे त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळत नव्हते. आता मात्र १ किंवा २ गुंठे जमीन अधिकृतपणे खरेदी करता येणार असल्याने अशा व्यवहारांना कायद्याचे संरक्षण मिळेल.
काय होता जमीन तुकडेबंदी कायदा?
जमिनीचे लहान तुकडे होऊ नयेत यासाठी १९४७ मध्ये जमीन तुकडेबंदी कायदा करण्यात आला होता. या कायद्याचा मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे होता:
- विखंडन टाळणे: लहान तुकड्यांमुळे शेतीत होणारे विखंडन टाळणे, ज्यामुळे शेतीची उत्पादकता कमी होते.
- प्रमाणभूत क्षेत्र: या कायद्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीचे तुकडे करता येत नव्हते, ज्यामुळे जास्त क्षेत्र असल्याने जमिनी पेरणीयोग्य राहत होत्या.
- आधुनिक शेती: मोठ्या शेतजमिनीचे एकत्रीकरण करून अशा शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यंत्रे उपलब्ध करून देणे सोपे करणे.
- पाणी व्यवस्थापन: पाटपाणी उपलब्ध करण्यास सोपे जावे.
- जमिनींचे संरक्षण: कमी जमीन विकत येत नसल्याने जमिनी सुरक्षित राहिल्या, ज्याचा नंतर शेतकऱ्यांना फायदा झाला.
कोणताही कायदा जनहित लक्षात घेऊनच तयार केला जातो. मात्र, काळानुसार या कायद्यांमध्ये बदल होणे आवश्यक असते. आता शहरीकरण झपाट्याने होत असल्याने १ गुंठा किंवा २ गुंठे जमीन खरेदी करण्यासाठी या कायद्यामध्ये सुधारणा करणे किंवा हा कायदाच रद्द करणे गरजेचे होते, जे या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आले आहे.
हा निर्णय तुमच्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे? तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नक्की कळवा.
