Maratha Arakshan: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. कुणबी प्रमाणपत्रांची छाननी करण्यासाठी त्यांनी एक समिती स्थापन केल्याचे जाहीर केले आहे. शिवाय, त्यांनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत (Manoj Jarange On Maratha arakshan) ठोस घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे निजाम कलातील महसूल आणि शैक्षणिक नोंदी असलेले कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्यास पात्र असतील. विशेष म्हणजे याबाबतचा जीआर लवकरच काढण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. त्याचबरोबर जुन्या नोंदींची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडे कागदपत्रांची छाननी करण्याचे काम आहे. शिवाय ही समिती येत्या महिनाभरात अहवाल सादर करेल, असा खुलासाही मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदी असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र ( Kunbi Cast Certificate Apply) मिळेल. यासाठी आमचे अधिकारी हैदराबादमधील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधतील. तिथल्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंतही मी पोहोचेन. असे दोन अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
शिवाय, कागदपत्रांचे प्रमाणीकरण आणि व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली आहे.
Maratha Arakshan: मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे यांना निमंत्रण दिले
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना उपोषणमागे घेण्याची विनंती केली आहे. मराठा आरक्षणाकडे सरकारचा कल सकारात्मक आहे. सकल मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवून ठेवण्याची गरज आहे, आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा निर्धार आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी सरकारला सहकार्याची विनंती केली आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या निरोपानंतर खोतकर यांनी घेतली जरांगे यांची भेट
मुख्यमंत्री यांच्या भेटी नंतर खोतकर यांनी घेतली मनोज जरांगे यांची भेट. ज्यामुळे प्रमुख शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर आणि मनोज जरंगे यांच्यात भेट झाली आहे. राज्याचे माजी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे हे देखील त्यांच्या सोबत होते. जरांगे यांनी याआधी संध्याकाळच्या पत्रकार परिषदेत निजाम काळातील कागदपत्रांसह विविध कागदपत्रांची आवश्यकता स्पष्ट करून आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यांच्याकडे असलेल्या मुबलक कागदपत्रांमुळे ही बाब समोर आली आहे, सरकारचे लक्ष वेधून घेतले आहे. जरंगे यांनी जोर दिला, आमच्याकडे निजाम काळातील कागदपत्र भरपूर कागदपत्रे आहेत आणि आम्ही ती सरकारी छाननीसाठी सादर करण्यास तयार आहोत.
मनोज जरंगे यांच्या मागणी नुसार, निजामकालीन नोंदणी असलेल्याना कुणबी जात जात प्रमाणपत्र मिळविण्यास पात्र असतील, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी ही बाब संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. मनोज जरंगे यांच्या विनंतीमुळे अनेक सरकारी निर्णय घेतले गेले. आंदोलकांवर प्रलंबित असलेल्या फौजदारी गुन्हे देखील माघे घेतले जाईल. त्यामुळे जरांगे यांनी आंदोलन मागे घ्यावे असे अर्जुन खोतकर म्हणाले. उद्या सकाळी 11 वाजे पर्यंत आपला निर्णय घ्यावा असे खोतकर म्हणाले.
यावेळी मनोज जरांगे यांनी (Manoj Jarange On Maratha arakshan) त्यांची भूमिका मांडली. Maratha Arakshan महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला वंशवळी ज्यांच्याकडे असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर सरकारने काढला, असं अर्जुन खोतकर यांनी सांगितलं. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरकट कुणबी दाखला देण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ द्या. या निर्णयासाठी एक समिती नेमली गेली आहे, असा दुसरा निर्णय घेतला आहे. ज्यांच्या निजामकालीन शैक्षणिक आणि महसुली नोंदी आहेत त्यांना आरक्षण मिळेल, असा निर्णय घेतलाय. या 3 मुद्द्यांवर आम्ही चर्चा करु. याबाबत चर्चा करुन ०७/0९/२०२३ सकाळी 11 वाजता निर्णय घेऊ, असं जरांगे पाटील म्हणाले.