Nuksan Bharpai List: अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेती पिकाच्या नुकासानीकरिता 298 कोटी मदत निधी वितरणास मंजुरी, वाचा शासन निर्णय

Nuksan Bharpai List 2024 : महसूल व वन विभागाने बुधवारी (३१) निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे दोन जिल्ह्यांसाठी एकूण २९८ कोटी ६७०० कोटी २४ हजार रुपयांच्या निधीचे वितरण मंजूर केले.

नोव्हेंबर 2023 मध्ये, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यातील 2,08,90,217 हेक्टरवरील 2,08,90,0412 शेतकऱ्यांच्या 33 टक्क्यांहून अधिक पिकांचे मान्सूननंतरच्या (गैर-मोसमी) पावसामुळे नुकसान झाले. बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महसूल आणि वन विभागाने 10 दशलक्ष रुपयांच्या वाटपाला मान्यता दिली आहे. Nuksan Bharpai List

नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या मान्सूननंतरच्या पावसामुळे, परभणी जिल्ह्यातील 580 गावांतील 2,03,1,787 शेतकऱ्यांचे एकूण 95,053 हेक्टर क्षेत्रावरील 33% पिकांचे नुकसान झाले आहे.

वाढीव दरानुसार, जिरायती क्षेत्रातील पीक नुकसान ९४ हजार ३३८.४४ हेक्टर,१२८ कोटी ३० लाख २ हजार ७८४ रुपये, बागायती क्षेत्रातील ७६ हेक्टर ९० पीक नुकसानीबद्दल २० लाख ७६ हजार ३०० रुपये, बहुवार्षिक ६३८ हेक्टर ३३ पीक नुकसानीबद्दल २ कोटी २९ लाख ७९ हजार ८८० रुपये असे एकूण १३० कोटी ८० लाख ५९ हजार रुपये निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.

Nuksan Bharpai List

हिंगोली जिल्ह्यातील १ लाख २३ हजार १६४ हेक्टर जमीन असलेल्या २ लाख ५७ हजार ४८७ शेतकऱ्यांच्या 33% पेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान झाले. यामध्ये १ लाख २१ हजार ७१४ हेक्टर जिरायती पिके आणि 162 हेक्टर बारमाही पिकांचा समावेश आहे. वाढीव दरांच्या आधारे, जिरायती जमिनीतील पिकांचे नुकसान रु. १६५ कोटी ५४ लाख ५१ हजार ८४० रुपये आणि बारमाही पिकांचे नुकसान रु. ५८ लाख ३२हजार असा अंदाज आहे.

नोव्हेंबरमध्ये मान्सूननंतरच्या पावसामुळे आणि राष्ट्रीय आपत्तींव्यतिरिक्त इतर नैसर्गिक आपत्ती जसे की अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाचा सामना करण्यासाठी बाधित शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी जिरायती जमिनीवरील पिकांचे नुकसान १३ हजार ६०० रुपये, प्रति हेक्टर दराने वाढविण्यात आले आहे.

शासन निर्णय डाउनलोड करा

बागायती पिकांचे नुकसान 27,000 रुपये प्रति हेक्टर आहे आणि बारमाही पिकांचे नुकसान 36,000 रुपये प्रति हेक्टर आहे, 3 हेक्टरच्या मर्यादेच्या अधीन आहे. महसूल आणि वनीकरण विभागाने सर्व बँकांना आवश्यक निर्देश जारी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत जेणेकरून त्यांनी कर्ज खात्यात किंवा इतर वसुलीसाठी मदत निधी वळवू नये.