Galyukt Shivar Yojana: गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेंतर्गत, (Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra 2024) महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच हिंगोली, नागपूर, वाशीम आणि जालना जिल्ह्यातील काही स्वयंसेवी संस्थांना एकूण 5 कोटी 8 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. यातील सर्वाधिक हिस्सा म्हणजे 4 कोटी 56 लाख 22 हजार 477 रुपये हिंगोली जिल्ह्यातील 18 संस्थांना देण्यात येणार आहेत.
Galyukt Shivar Yojana Maharashtra: गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेचा मुख्य उद्देश नद्या, झरे आणि तलावांमध्ये साचलेली माती आणि वाळू काढून टाकणे आहे. असे केल्याने पाण्याचा निचरा सुधारतो आणि पुराचा धोका कमी होतो. तसेच काढलेली माती आणि वाळूचा वापर रस्ता बांधकाम आणि इतर बांधकामात करता येतो.
या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून गावपातळीवर गाळ काढण्याचे काम सुरू आहे. अनेक ठिकाणी मशिन आणि स्वयंसेवी संस्थांअभावी हे काम अधूनमधून सुरू आहे. ग्रामपंचायतींकडून हे काम करून घेतले जाते आणि मृद व जलसंधारण विभाग त्यावर देखरेख ठेवतो. काम पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामपंचायती त्याची बिले तयार करून कार्यकारी अभियंतामार्फत जिल्हास्तरावर पाठवतात. त्यानंतर जिल्हा जलसंधारण अधिकारी ही बिले जमा करून शासनाकडे पाठवतात.
“गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” योजना महाराष्ट्र
यावेळी शासनाने हिंगोली जिल्ह्यातील 18 संस्थांना 4 कोटी 56 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट सुकळी, सह्याद्री संस्था कोठारी, पंचमुखी संस्था पुसेगाव, नवदुर्गा संस्था हरणे, जयंतराव पाटील संस्था सातंबा, व्यकटेश संस्था सांडस, समता संस्था दिग्रस, जय जिजाऊ शेतकरी मंडळ जोडतळा, संतारा जिजाऊ शेतकरी मंडळ जोडतळा, बेंगळुरू, बेलगाव, बेंगळुरू आदी संस्थांचा समावेश आहे. स्थान, उगम.संस्था उमरा, तुळजाभवानी संस्था औंढा, रजनी शाहू संस्था महालजगाव, नागनाथ महिला मंडळ कंजरा, स्वामी विवेकानंद युवक मंडळ जोडतळा, गजानन महाराज संस्था अंजनवाडा आणि जयपूरनवाद संस्था सेलसुरा यांचा समावेश आहे.
Galyukt Shivar Yojana: गाळयुक्त शिवार योजना
तसेच वाशिमच्या नवदुर्गा संस्था हरळ आणि रिसोड संस्थेला 31 लाख रुपये, नागपूरच्या सद्भावना संस्थेला 7 लाख रुपये आणि जालन्याच्या संत मोतीराम संस्थेला 28 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी गाळ काढणे आणि वाहतुकीची कामे केली आहेत, त्यांना ही रक्कम दिली जाणार आहे. गाळ काढण्यासाठीची बिले आणि पंचनामा यांच्या आधारेच सरकार देयके देईल.
गालमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे पूर संरक्षण आणि रस्ते बांधणीत मदत करणे. शिवाय, ते पाण्याचा निचरा देखील सुधारते.
अर्ज करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळ – https://wcdmh.mahaonline.gov.in/