Land Record: राज्य सरकारने जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी अडचण दूर होणार आहे. आता एक, दोन, तीन किंवा चार-पाच गुंठे क्षेत्राचे तुकडे नियमित करण्यास प्रांताधिकाऱ्यांकडून मान्यता दिली जात आहे. याचा अर्थ, आता तुम्ही या लहान तुकड्यांची कायदेशीर खरेदी-विक्री करू शकणार आहात!
Land Record
काय आहे हा नवीन निर्णय?
या नवीन नियमानुसार, पूर्वी झालेल्या जमिनीच्या तुकड्यांच्या व्यवहारासाठी (म्हणजेच दस्तावर) रेडिरेकनरच्या (Redireckoner) फक्त ५ टक्के रक्कम शुल्क म्हणून शासनाला भरावी लागणार आहे. हे शुल्क भरल्यानंतर, त्या गुंठ्याच्या जमिनीची कायदेशीर खरेदी-विक्री करण्याची परवानगी मिळेल. मात्र, हे व्यवहार केवळ विहीर, घर बांधकाम (रहिवासी क्षेत्रात) आणि रस्त्याच्या वापरासाठीच करता येतील.
जुना तुकडेबंदी कायदा आणि नवीन सुधारणा
१९४७ साली लागू झालेल्या तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ‘प्रमाणभूत क्षेत्र’ (Standard Area) निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यास कायद्याने निर्बंध घातले होते. यामुळे अनेक सामान्य नागरिकांना मोठी अडचण येत होती आणि पैसे देऊनही त्यांचे जमिनीचे व्यवहार कायद्याच्या कचाट्यात अडकत होते.
२०१७ साली या कायद्यात एक सुधारणा करण्यात आली होती, त्यानुसार १९६५ ते २०१७ या कालावधीत झालेले तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या २५ टक्के रक्कम शासनास जमा करण्याची अट घालण्यात आली. परंतु, ही रक्कम सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची असल्याने, फार कमी लोकांनी आपले व्यवहार नियमित करण्यासाठी पुढाकार घेतला.
Land Record New Rules
विद्यमान सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
ही मोठी अडचण लक्षात घेऊन, विद्यमान सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यांनी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करून झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी २०१७ सालापर्यंतची मुदत २०२४ पर्यंत वाढविली. तसेच, पूर्वीच्या २५ टक्के शुल्काऐवजी, आता फक्त ५ टक्के शुल्क भरून त्या जमिनी नियमित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
मंत्रिमंडळाच्या या मान्यतेनुसार, राज्यपालांच्या संमतीने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी याबाबतचा अध्यादेशही (Ordinance) काढण्यात आला. त्याचे अधिनियमात (Act) रूपांतर करण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत त्याचे विधेयक सादर केले. या विधेयकाला दोन्हीही सभागृहात मान्यता मिळाल्याने, तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. हा निर्णय राज्यातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा आहे. याबाबत, महसूल विभागाने माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीही विचारात घेण्यात आल्या आहेत.
तुकड्यांच्या खरेदीसाठी काय करावे लागेल?
आता तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार एक, दोन, तीन, चार, किंवा पाच गुंठ्यांपर्यंतच्या जमिनीची खरेदी-विक्री करू शकणार आहात. यासाठी तुम्हाला जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या पाच टक्के शुल्क शासनाला भरावे लागेल आणि तो व्यवहार नियमित करून घ्यावा लागेल.
यासाठी महत्त्वाचे:
- नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रातील जमिनींसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून, तर ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी प्रांताधिकाऱ्यांकडून ‘गुंठेवारी नियमित झाल्याचे प्रमाणपत्र’ घेणे आवश्यक आहे.
‘या’ तीन कारणांसाठी मिळेल परवानगी ( Land Record )
हा नवीन नियम केवळ विशिष्ट वापरासाठीच्या जमिनीच्या तुकड्यांना लागू होईल:
- विहिरीसाठी: विहिरीच्या जागेसाठी गुंठेवारी खरेदी-विक्रीस परवानगी मिळेल.
- शेती किंवा अन्य रस्त्यांसाठी: शेतीला लागून असलेल्या रस्त्यांसाठी किंवा इतर आवश्यक रस्त्यांसाठी गुंठ्यांची खरेदी-विक्री करता येईल.
- रहिवासी क्षेत्रात घर बांधण्यासाठी: रहिवासी क्षेत्रात (Residential Zone) घर बांधण्यासाठी देखील गुंठ्यांच्या व्यवहारास परवानगी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या लहान तुकड्यांच्या खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा फायदा होणार आहे.( Land Record )
तुम्हाला या नवीन नियमांबद्दल अधिक माहिती हवी आहे का? तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट्समध्ये नक्की कळवा.