वडिलोपार्जित संपत्ती किंवा जमीन स्वतःच्या नावावर करण्यासाठी होणारा खर्च आणि वेळेचा अपव्यय यामुळे अनेकदा नागरिक त्रस्त होतात. ही प्रक्रिया किचकट आणि खर्चिक असल्याने अनेकजण ती टाळतात किंवा पुढे ढकलतात, ज्यामुळे भविष्यात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते, अगदी कधीकधी आपलीच वडिलोपार्जित संपत्ती गमावण्याची वेळ येते.
Land Record
पण आता काळजी करू नका! महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा आणि दिलासा देणारा नवीन शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयामुळे वडिलोपार्जित जमीन किंवा मालमत्ता आता केवळ शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर तुमच्या नावावर करणे शक्य होणार आहे.
या नवीन नियमानुसार नेमकी प्रक्रिया काय आहे? अर्ज कुठे करायचा? आणि या संदर्भातली सविस्तर माहिती आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत. यामुळे तुमची वडिलोपार्जित जमीन नावावर करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी, कमी खर्चिक आणि जलद होणार आहे.
वडिलोपार्जित जमीन नावावर करताना येणाऱ्या अडचणी आणि नवीन GR ची गरज Land Record
पूर्वीच्या पद्धतीनुसार, वडिलोपार्जित जमीन मुलाच्या किंवा मुलीच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी जमिनीच्या बाजारभावाप्रमाणे मुद्रांक शुल्क भरावा लागत होता. हा खर्च प्रचंड असल्यामुळे अनेकांना तो परवडत नव्हता. शिवाय, कागदपत्रे जमा करणे, कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणे, आणि अनेक दिवस वाट पाहणे यामुळे नागरिक कंटाळून जात होते. यातूनच अनेक कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होत असे.
युट्युब व्हिडिओला अधिक माहिती पाहिजे असल्यास खाली व्हिडिओ दिला आहे
https://youtu.be/rS4sk05lIlk?si=3fjRhaXfuho7x4g_
Land Record
या सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांसाठी ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी शासनाने हा क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे. आता फक्त १०० रुपये शुल्क भरून तुम्ही तहसीलदाराकडे अर्ज करू शकता आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेचे हस्तांतरण करू शकता.
नवीन शासन निर्णय (GR) काय आहे आणि त्याचे फायदे?
महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम ८५ नुसार, तहसीलदारांना जमिनीच्या वाटणी आणि हस्तांतरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. नवीन GR नुसार, तहसीलदारांना १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर अधिकृत वाटणीपत्र आणि विभाजनाची परवानगी देण्यास कोणतीही अडचण नाही असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ, केवळ शंभर रुपयांमध्ये जमिनीच्या हस्तांतराची वाटणी आता कायदेशीररित्या पूर्ण होणार आहे.
Land RecordLand Record
प्रक्रिया आणि जबाबदारी
- तत्काळ निपटारा: महाराष्ट्र शासनाने (Goverment new GR about farming property) तहसीलदारांना अशा वडिलोपार्जित जमिनी हस्तांतरणाची प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याची सूचना केली आहे.
- तलाठ्याची भूमिका: तहसीलदारांच्या आदेशानुसार, तलाठ्यावर या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असेल. तलाठ्याला कोणतीही वेगळी नोटीस काढण्याची गरज नाही. तो थेट तहसीलदारांच्या आदेशानुसार वारसदारांचे नाव अधिकृतपणे सातबारा उताऱ्यावर लावेल.
- कमी वेळ आणि कमी खर्च: यामुळे कमीत कमी वेळात आणि कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त झंझट न होता, वडिलोपार्जित जमीन (Ancestral land) तुमच्या नावावर हस्तांतरित होईल.
वारसा हक्काने जमीन नावावर करण्यासाठी अर्ज कसा कराल?
चंद्रकांत दळवी सरांनी (माजी महसूल अधिकारी) केलेल्या आवाहनानुसार, जास्तीत जास्त नागरिकांनी जमीन वाटपासाठी किंवा वारसदार म्हणून सातबारा उताऱ्यावर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार तहसीलदाराकडे अर्ज करावेत. या संदर्भात त्यांनी एक परिपत्रक देखील जारी केले आहे, ज्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि तलाठी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
पूर्वी या तरतुदीकडे गांभीर्याने पाहिले जात नव्हते, त्यामुळे जमिनीच्या वाटपाचे प्रश्न अनेक वर्षे तहसील स्तरावर प्रलंबित राहत होते. नागरिकांना दिवाणी न्यायालयात धाव घ्यावी लागत होती, ज्यामुळे पैशाचा अपव्यय होत असे आणि अनेकदा निकालही लागत नसे. पण आता कलम ८५ ची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्याने हे प्रश्न तत्काळ निकाली लागतील अशी चिन्हे आहेत.
अर्जाची प्रक्रिया सोपी झाली!
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार, जर सर्व वारसदारांची सहमती असेल, तर अशा वारसदारांनी जमीन वाटपासाठी किंवा वारसदार म्हणून नोंद लावण्यासाठी तहसीलदाराकडे अर्ज सादर करावा. या अर्जासाठी कोणत्याही प्रकारचा शुल्क आकारला जाणार नाही. तुम्हाला फक्त शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर अर्ज करायचा आहे. अर्ज केल्यानंतर, तहसीलदार सर्व वारसदारांना एक नोटीस देतील आणि त्यांची खात्री पटल्यानंतर हस्तांतरणाचे आदेश काढतील.
हा नवीन निर्णय वडिलोपार्जित जमीन नावावर करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी, पारदर्शक आणि परवडणारी बनवणार आहे. याचा लाभ घेऊन तुम्ही तुमची वडिलोपार्जित संपत्ती कोणतीही अडचण न येता नावावर करू शकता.