Nuksan Bharpai List: महाराष्ट्रात यंदा पावसाची कमालीची कमतरता आहे. जून ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत राज्यातील बहुतांश भागात सरासरीच्या 75% पेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. ही परिस्थिती पाहता मदत आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने ९ नोव्हेंबर रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
केंद्र सरकारच्या निकषांवर आधारित राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये औपचारिकपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. परंतु, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन समितीने राज्यातील आणखी 1021 महसूल विभागांमध्येही दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. या विभागांमध्ये सरासरीच्या 75% पेक्षा कमी आणि 750 मिमी पेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली.
अनुदान बाबत शासन निर्णय
Nuksan Bharpai List : जाहीर झालेल्या जिल्ह्यांची यादी
दुष्काळग्रस्त भागात राहणाऱ्या लोकांना दिलासा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामध्ये जमीन करात सवलत, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कृषी कर्जाच्या वसुलीवर स्थगिती, वीज बिलात माफी, विद्यार्थ्यांची फी माफ, रोजगार हमी योजनेंतर्गत अधिक काम, पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी टँकरचा वापर आणि दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या रोजगाराचा समावेश आहे. वीज कनेक्शन बंद न करणे यासह.
या घोषणेचा उद्देश दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना दिलासा आणि मदत करणे हा आहे. पावसाअभावी शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक वर्षांपासून त्रास सहन करावा लागत आहे. गेल्या वर्षीही राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती होती. अशा परिस्थितीत सरकारने वेळीच सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होत आहे. कमी उत्पादन आणि पीक निकामी झाल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होतो. शासनाच्या या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची पिके वाचवण्यास आणि उदरनिर्वाहासाठी मदत होणार आहे. याशिवाय सवलती आणि सवलतींद्वारे त्यांचा आर्थिक भारही कमी होईल. Nuksan Bharpai List
दुष्काळी परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाकडून उपाययोजना आवश्यक होत्या. सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून जनहितासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, हे या निर्णयाच्या घोषणेवरून स्पष्ट झाले आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला लवकरात लवकर दिलासा मिळावा यासाठी या घोषणांची अंमलबजावणी लवकर होणे गरजेचे आहे.