राज्याच्या राजकारणात सध्या मोठी खळबळ उडवणारी एक घडामोड समोर आली आहे! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना थेट सत्तेत सहभागी होण्याची ऑफर दिली आहे. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या निरोप समारंभावेळी फडणवीसांनी केलेल्या या चपखल आणि राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाच्या टिप्पणीने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची शक्यता निर्माण झाली आहे.
फडणवीस म्हणाले, “उद्धवजी, २०२९ पर्यंत विरोधकांकडे स्कोप नाही. तुम्हाला इकडे यायचं असेल, तर स्कोप आहे. आपण वेगळ्या पद्धतीने बोलू.” या एका वाक्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. ठाकरे गट आणि फडणवीसांमध्ये पुन्हा युती होणार का? असा प्रश्न आता सर्वसामान्यांपासून राजकीय विश्लेषकांपर्यंत सर्वांनाच पडला आहे.
‘ठाकरे अजूनही मित्रपक्ष’ – फडणवीसांची भावनिक साद
विधानसभेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना (ठाकरे गट) यांना “आमचा मित्रपक्ष” असे संबोधले. हे वक्तव्य केवळ एक साधे युक्तिवाद नसून, भविष्यातील संभाव्य राजकीय जवळीकीचे स्पष्ट संकेत देणारे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एका विजयी मेळाव्यात एकत्र दिसले होते. त्यावरून मनसे-ठाकरे गट युतीची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती.
मात्र, आता भाजपकडून थेट उद्धव ठाकरेंना अशी ऑफर दिली गेल्यामुळे राज्याच्या राजकारणात ‘तीन कोनांचा राजकीय तिढा’ उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज ठाकरेंना बाजूला ठेवून भाजप-ठाकरे गट युती साधणार का, की तिन्ही पक्षांचा मिळून एक नवीन गठबंधन तयार होणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
‘२०२९ पर्यंत विरोधकांसाठी स्कोप नाही’? – आत्मविश्वासाचे प्रदर्शन
देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली “२०२९ पर्यंत स्कोप नाही” ही टिप्पणी सध्या सत्तेवरील भाजप-शिंदे गटाच्या वाढलेल्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक मानली जात आहे. अंबादास दानवे यांचा विरोधी पक्षनेतेपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांच्या निरोपप्रसंगी फडणवीसांनी ही राजकीय टोलेबाजी करत, ठाकरे गटाला ‘सत्तेतील मित्र’ होण्याचं अप्रत्यक्ष आमंत्रण दिलं.
या विधानानंतर ठाकरे गटाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी, शिवसेनेतील काही नेत्यांमध्ये याबाबत हालचाली वाढल्याचं वृत्त आहे. फडणवीसांच्या या ऑफरचा ठाकरे गट स्वीकार करतो की नाकारतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात यामुळे नेमके कोणते नवीन अध्याय सुरू होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
