Ativrushti Nuksan Bharpai : या जिल्ह्यातील 8 हजार 800 नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार 5 कोटीची आर्थिक मदत

Ativrushti Nuksan Bharpai : जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे 8,008 शेतकऱ्यांना 50 दशलक्ष ते 9.40 दशलक्ष रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. याबाबत शासनाच्या महसूल व वनविभागाने शासन निर्णय घेतला आहे. (अतिवृष्टी नुकसान भरपाई 2023 यादी) ativrushti nuksan bharpai list

राज्य सरकारने जून ते ऑक्टोबर 2023 दरम्यान झालेल्या नुकसानीसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे 8,008 शेतकऱ्यांना 50 दशलक्ष ते 9.40 दशलक्ष रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. याबाबत शासनाच्या महसूल व वनविभागाने शासन निर्णय घेतला आहे. मात्र, खराब हवामानामुळे यंदा केवळ ५५ ते ६० टक्के कापूस उत्पादन अपेक्षित आहे. ativrushti nuksan bharpai list 2023 maharashtra

जळगाव जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी झाले असले तरी काही तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी व पूरस्थितीही निर्माण झाली आहे. अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थिती असलेल्या भागाचा पंचनामा करून नुकसानीचा अहवाल सरकारला पाठवला जातो. या नुकसानीमुळे या भागातील केळी व कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाते आणि निसर्ग शेतकऱ्यांच्या हातातील हिरवा घास हिसकावून घेतो. दरम्यान, आर्थिक भरपाईचा प्रस्तावही राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा

जून ते ऑक्टोबर 2023 पर्यंत, जळगाव विभागाला अतिवृष्टी आणि पुराचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे सुमारे 800,838 शेतकरी प्रभावित झाले. 33% पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी 5,000,144 हेक्टर शेतीचे क्षेत्र गमावले. या नुकसानीसाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. या प्रक्रियेत जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ५ कोटी ९४ लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे. ही मदत एकरकमी असली तरी काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ठरते.

Ativrushti Nuksan Bharpai २०२३ मुसळधार पावसाने नुकसान

जळगाव जिल्ह्यात तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. या पावसाने काढणीला आलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे शेतकऱ्याचे अक्षरश: कंबरडे मोडले आहे. अतिवृष्टी आणि पुराच्या तडाख्यातून शेतकरी अजूनही सावरत होता, पण अवकाळी पावसाने त्यांना झोडपले.
जिल्ह्यातील पाचोरा, चाळीसगाव आणि जामनेर तालुक्यातील 1 हजार 126 शेतकऱ्यांची 552 हेक्टर शेतजमीन नुकसान अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला आहे. शासनाकडून मदतीची अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे.

Leave a Comment