RTE Addmission 2024: बहुप्रतिक्षित शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यांतर्गत भरती प्रक्रिया दोन महिन्यांहून अधिक विलंबाने सुरू झाली आहे. 2024-2025 या शैक्षणिक वर्षासाठी, शिक्षण विभागाने महानगरपालिका शाळा, नगरपालिका, नगर पंचायत, नगर परिषदा, स्वयंअर्थसहाय्य, जिल्हा परिषद शासकीय, खाजगी, स्वयंसहाय्यता, “पोलीस कल्याण, विनाअनुदानित” यांसारख्या आरटीई अंतर्गत सर्व शाळांसाठी 18 मार्चपर्यंत नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यंदा नेहमीपेक्षा भरती प्रक्रियेला उशीर झाला आहे. यापूर्वी जानेवारी महिन्यात शाळा नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊन विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुरू झाली. मात्र, यंदा ही मदत सरकारी शाळांनाही दिल्यामुळे ही प्रक्रिया लांबली. आता शिक्षण विभागाची बैठक राज्यस्तरावर तर शिक्षण विभागाची बैठक जिल्हास्तरावर होणार आहे.
RTE Addmission 2024: आरटीई चा फायदा काय आहे?
आर्थिक अडचणीत असलेल्या गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी खासगी शाळांमधील प्रवेश व शिक्षण शुल्क शासनाकडून भरले जाते. (RTE Addmission 2024) खाजगी शाळांमधील 25% जागा आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटातील मुला-मुलींना दिल्या जातात. मात्र आता शिक्षण विभागाने सरकारी तसेच अनुदानित शाळांना एक किलोमीटर परिघातील शाळा वगळल्या आहेत. म्हणजेच, हे विद्यार्थी केवळ सार्वजनिक शाळांमध्ये जाऊ शकत असल्याने, सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही शाळांचा समावेश आहे. शाळांची पटसंख्या वाढणे ही एक बाब असल्याचे शिक्षण आयुक्तांनी सांगितले असले तरी आता अनेक खासगी शाळा बाहेर पडल्याचे उघड आहे. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत बहुसंख्य मुलांना पुन्हा एकदा सरकारी अनुदान असलेल्या शाळांमध्ये जावे लागणार आहे.
विद्यार्थी आरटीईद्वारे ऑनलाइन प्रवेश घेऊ शकतात आणि राज्यात एक लाखाहून अधिक जागा उपलब्ध आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या फी प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य सरकार संबंधित शाळांना प्रदान करते. मात्र, खर्चाची परतफेड उशिरा झाल्याने शाळा प्रशासन नाराज होते. परिणामी, कोट्यवधींची शुल्क प्रतिपूर्ती प्रलंबित आहे. या संदर्भात, केवळ सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये नावनोंदणीवर भर देण्यासाठी आरटीई कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.