Crop Insurance: धक्कादायक! पीक विमा यादीतून शेतकऱ्यांची नावे गायब! आपले नाव आहे का?

Crop Insurance: महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील शेतकरी आजच्या काळात मोठ्या संकटात सापडले आहेत. या तालुक्यातील 18,540 शेतकऱ्यांचे पीक विमा प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत. हा निर्णय पीक विमा कंपनीने घेतला आहे. कारण म्हणजे या शेतकऱ्यांनी आवश्यक संमती पत्र जोडलेले नव्हते. या निर्णयामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात संतप्त झाले आहेत.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

सोयगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी कपाशी, मका, सोयाबीन, ज्वारी, उडीद, बाजरी, मूग आणि तूर अशा विविध पिकांसाठी खरीप हंगामात पीक विमा काढला होता. एकूण 54,000 शेतकऱ्यांनी 2023 साठी पीक विमा घेतला होता. पीक विमा कंपनीने सामूहिक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून संमती पत्र मागितले होते. परंतु 18,540 शेतकऱ्यांनी ते जोडलेले नव्हते. म्हणून कंपनीने त्यांचे पीक विमा प्रस्ताव नाकारले आहेत.

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. सरकारनेही सोयगाव तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला होता. अशा वेळी शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला नाही तर त्यांचे नुकसान अधिकच होणार आहे. कारण रब्बी हंगामातील उन्हाळी पिकेही नुकसानग्रस्त झाली आहेत.

Crop Insurance Update

पीक विमा योजनेची सुरुवात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने करण्यात आली होती. परंतु आता कंपन्या नवनवीन कारणे शोधून शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव नाकारत आहेत. सामूहिक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून संमती पत्र न घेतल्याचे कारण देऊन कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा संताप वाढला आहे.

शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढण्यासाठी प्रयत्न केले होते. परंतु त्यांना पीक विमा मिळाला नाही. यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळणार आहे. दुष्काळामुळेही त्यांना नुकसान झाले आहे. अशा वेळी पीक विमा मिळाला असता तरी त्यांना काही दिलासा मिळाला असता.

Crop Insurance Update: शेतकरी हा देशाची कणा आहे. परंतु त्याच्यावर संकटे येऊनही ओढावली जातात. पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची असावी, असे वाटत होते. परंतु आता ती त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरत चालली आहे. शासनाने याकडे लक्ष द्यावे आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढे यावे, अशी अपेक्षा आहे.

सोयगाव तालुक्यातील 18,540 शेतकऱ्यांचे पीक विमा प्रस्ताव नाकारले गेल्याने त्यांच्यावर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. त्यामुळे शासन आणि पीक विमा कंपन्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे

Leave a Comment