Milk Subsidy: 6 लाख दुध उत्पादक शेतकऱ्याच्या खात्यात 90 कोटीचे दुध अनुदान जमा, पहा विभाग निहाय रक्कम

Milk Subsidy: राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदानाबाबत सांगली जिल्ह्यातील दूध संकलन संस्थांमार्फत ७९,३६२ सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. प्रस्तावाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ९५ लाख रुपये जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी नामदेव दवदाते यांनी दिली.

अनुदान कार्यक्रमांतर्गत, दूध उत्पादकांनी सरकारी वेबसाइटवर प्राण्यांच्या टॅग्ज आणि आनुवंशिकतेची माहिती ऑनलाइन भरली पाहिजे. संबंधित संस्था दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रति लिटर दुधाचे २७ रुपये जमा करते तेव्हा सरकार ५ रुपये अनुदान देईल. त्यामुळे खासगी व सहकारी संस्थांना दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा झाला आहे.

ते म्हणाले की सादर केलेल्या प्रस्तावांचा आढावा चालू आहे आणि पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आठवड्यात आणखी अनुदान दिले जाईल. वेळेवर अनुवांशिक माहिती ऑनलाइन भरण्यासाठी प्राण्यांच्या टॅगचा वापर केला जाऊ शकतो हे सुरुवातीला कमी आहे. दूध संस्थांच्या गरजा लक्षात घेऊन दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तुकाराम मुंढे यांनी अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यास प्राधान्य दिले आहे.

Milk Subsidy: अपूर्ण प्रस्तावांचा परिणाम

वाळवा तालुक्यातील हुतात्मा सहकारी दूध संघाने अद्याप संपूर्ण प्रस्ताव सादर केलेला नाही. त्यामुळे सहभागी दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारी दुधाचे अनुदान मिळू शकणार नाही.

महाराष्ट्रात दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री तुकाराम मुंढे यांनी विशेष संगणक प्रणालीद्वारे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान देण्याची योजना लागू केली आहे.लाबनमध्ये ही पहिलीच वेळ आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा. पॅकेजिंग आणि फार्मर आयडीमुळे शेतकऱ्यांना भविष्यातील विविध योजनांचा फायदा होईल.

Milk Subsidy: प्रकल्पनिहाय निधी

  • चितळे डेअरी भिलवडी – ६ कोटी रु
  • राजारामबापू पाटील दूध संघ, इस्लामपूर – रु. 1 कोटी 65 लाख रु
  • आटपाडी हेमंतबाबा देशमुख दूध प्रकल्प – ६८ लाख रुपये
  • पायोनियर मिल्क प्रोजेक्ट मांजर्डे – ६३ लाख रुपये
  • श्रीनिवास मिल्क, मिरज – ४० लाख रुपये
  • 7 लघु प्रकल्प – रु. 14 लाख

विभाग अनुदाने खालीलप्रमाणे आहेत

पुणे – 95 कोटी रु
नाशिक – ६२ कोटी रु
औरंगाबाद – 8 कोटी रु
अमरावती – १ लाख ३ लाख
काेकण – ७ हजार
नागपूर – ४.७ दशलक्ष

शासन निर्णय

Leave a Comment