Unified Pension Scheme : देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर निश्चितपणे पेन्शन सुरक्षा मिळावीत,यासाठी आता केंद्रातील मोदी सरकारने कर्मचाऱ्यांना मोठी माहीती दिलेली आहेत. युनिफाईड पेन्शन स्कीम केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी येणाऱ्या 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहेत. नुकतेच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर जीवन जगणे सहज व्हावेत,त्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळावी यासाठी मोदी सरकारचे नवीन पेन्शनची हि योजना महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहेत. जे केंद्रीय कर्मचारी केंद्रातील योजनेप्रमाणे राष्ट्रीय पेन्शन योजनेसाठी सहभागी होत असेन,अश्या कर्मचारीना आता सेवेत असतानाच यूपीएस Unified Pension Scheme साठी आपली नोंदणी करण्याचा पर्याय दिलेला आहेत. त्यामुळे त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर या पेन्शन सुरक्षा योजनेचा निश्चितपणे लाभ मिळणार आहेत.
देशभरातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता निश्चित पेन्शन मिळावी यासाठी मोदी सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले असुन याची अंमलबजावणीला सुरुवात केलेली आहेत. यापूर्वीच केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने देशभरात लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवी पेन्शन प्रणालीतून या युनिफाईड पेन्शनची घोषणा केली होती, आता ही योजना येत्या 1 एप्रिल 2025 पासून सुरू होत आहेत. या माध्यमातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन सुरक्षा मिळणार आहेत.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या काही मागण्यांची पूर्तता होणार
आता ही राष्ट्रीय पेन्शन योजना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने लागू करताच. येत्या काही काळात इतर काही राज्य सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही युनिफाईड पेन्शन योजना लागू करू शकतात .दरम्यान ज्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या पेन्शन योजनेत नोंदणी केली आहेत.
किंवा ते यासाठी सामील झालेले आहे,आणि यासाठी योगदान देत आहे. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी आणि उर्वरित सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना युनिफाईड पेन्शन स्कीम निवड करण्याची मुभा देण्यात आली आहेत. या पेन्शन सुरक्षा योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक मजबुती मिळणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतून जुन्या पेन्शन योजनेच्या काही मागण्यांची सुद्धा पूर्तता होणार आहे अशा शक्यता आहेत.
Unified Pension Scheme : नवीन तरतुदीमुळे पेन्शन योजनेवर टीका.
विशेष म्हणजे तत्कालीन अटल बिहारी वाजपायी सरकारने ही युनिफाईड पेन्शन स्कीम वास्तविकपने सुरु केलेली होती. मात्र या नवीन पेन्शन योजनेचा विरोधी पक्षांकडून विरोध होत होता.केंद्राच्या या नवीन पेन्शन स्कीम मधील जाचक तरतुदीमुळे विरोधक या पेन्शन योजनेवर टीका करत होते.
तर यानंतर देशात वर्ष 2022 ते 23 दरम्यान केंद्राच्या विरोधी पक्षात असलेल्या आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगड सारख्या राज्य सरकारांनी नंतर तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना सुरू केली आहे. दुसरीकडे आता महाराष्ट्रात ही सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात येत आहेत.
जाणून घ्या कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार UPS मधून 50 टक्के पेन्शनची गॅरंटी?
आता केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात येत असलेल्या युनिफाईड पेन्शन मध्ये केंद्रातील सर्व जुन्या आणि नव्या कर्मचाऱ्यांना या नवीन पेन्शन योजनेचे थेट लाभ मिळणार आहेत.यामध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंट नंतर त्यांच्या शेवटच्या सेवा काळात मिळालेल्या 12 महिन्यांच्या सरासरी बेसिक वेतनाच्या आधारावर 50% इतकी पेन्शन मिळण्याची गॅरंटी या UPS स्कीम मधून मिळणार आहेत.
यासाठी 25 वर्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सेवा पूर्ण करणे आवश्यक असणार आहे,मात्र असे कर्मचारी ज्यांनी यूपीएस पेन्शनची निवड केलेली आहेत, यानंतर ते नॅशनल पेन्शन स्कीमची निवड करू शकणार नाही. उल्लेखनीय म्हणजे युनिफाईड पेन्शनमध्ये सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या आधारावर पेन्शनमध्ये वाढ करणार आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य मिळत असल्याने महागाईपासून दिलासा मिळणार आहे,असा दावा या माध्यमातून होत आहेत.
