Crop Loan: शासनाने शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन पीक कर्ज ७ टक्क्यांऐवजी ६ टक्के व्याजदराने मंजूर केले असून उर्वरित १ टक्के फरकाची रक्कम विविध बँकांना अदा करण्यात आली आहे. या फरकाची रक्कम कर्ज देणाऱ्या बँकेसोबत केली जाईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांना भविष्यात योजनेअंतर्गत एक टक्का व्याज सवलत मिळणे सोपे होईल. Farmer Crop Loan
राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना 6% व्याजदराने अल्प मुदतीचे पीक कर्ज देऊन शासकीय आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, जिथे मध्यवर्ती बँक शेतकऱ्यांना ७% व्याजदराने कर्ज देते, तेथे बँकांनी शेतकऱ्यांना ७% ऐवजी ६% व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे राज्य सरकारचे धोरण आहे. farmer crop loan waiver
crop loan scheme
या निर्णयामुळे उरलेल्या 1% व्याजाच्या फरकाचा आर्थिक भार सरकार उचलेल. 2006-07 पासून राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सरकारी मालकीच्या बँका आणि जिल्हा ग्रामीण बँका तसेच 2013-14 पासून शेतकर्‍यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन पीक कर्ज वाटप केलेल्या खाजगी बँकांना याचा फायदा झाला आहे.
चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, सरकार शेतकर्‍यांना 1% व्याजदराने अल्पकालीन पीक कर्ज देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य पॅकेज अंतर्गत निधी मंजूर करण्याचा विचार करत आहे.
आर्थिकअल्प मुदत पीक कर्ज 2023-24 मध्ये शेतकर्‍यांना अल्पकालीन पीक कर्ज देण्यासाठी 1 टक्के व्याजदराने रू.२४००.०० लाख अर्थसंकल्पीत निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. या रकमेपैकी 240 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले असून 480 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यासाठी वापरण्यात आला असून, शासन निर्णयानुसार 240 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. शिवाय, आता नियोजन आणि वित्त मंत्रालयाच्या मान्यतेने, बजेट वाटपाच्या 70% रु. या शासन निर्णयानुसार 720 लाख (रू. सात कोटी वीस लाख) इतकी रक्कम वितरीत करण्यासाठी मंजूर करण्यात आली आहे.