‘या’ जिल्ह्यांसाठी ३३८ कोटींची नुकसान भरपाई निधी मंजूर, शासन निर्णय आला!

Farmer Crop Insurance: महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत दिलासा देणारी आणि महत्त्वाची बातमी आहे! महाराष्ट्र शासनाने फेब्रुवारी ते मे २०२५ या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीसाठी ₹३३७ कोटी ४१ लाख ५३ हजार रुपयांचा भरघोस निधी मंजूर केला आहे. या निधीमुळे अनेक बाधित शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट आधार-संलग्न DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केली जाणार आहे. यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि शेतकऱ्यांपर्यंत मदत जलद पोहोचेल.

मोफत शिलाई मशीन योजना: महिलांना १५,००० रुपये मिळणार; असा करा अर्ज Silai Machine Yojana 2026

नुकसान भरपाई GR आला: कोणत्या जिल्ह्यांना किती मदत?

राज्य शासनाने २२ जुल २०२५ रोजी या संदर्भात शासन निर्णय (Government Resolution – GR) प्रसिद्ध केला आहे. विभागांनुसार मंजूर झालेल्या निधीचे सविस्तर वितरण खालीलप्रमाणे आहे:

१. छत्रपती संभाजीनगर विभाग (औरंगाबाद)

  • मंजूर निधी: एकूण ₹५७.४५ कोटी
  • लाभार्थी जिल्हे: लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड आणि धाराशिव.
आई कर्ज योजना: महिलांसाठी 15 लाख बिनव्याजी कर्ज! संपूर्ण माहिती पहा Aai 15 Lakh Loan

२. पुणे विभाग

  • मंजूर निधी: एकूण ₹८१.२७ कोटी
  • लाभार्थी शेतकरी: १,०७,४६३ शेतकरी
  • लाभार्थी जिल्हे: पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर.

३. नाशिक विभाग

  • मंजूर निधी: एकूण ₹८५.६७ कोटी
  • लाभार्थी शेतकरी: १,०५,१४७ शेतकरी
  • लाभार्थी जिल्हे: नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहमदनगर.

४. कोकण विभाग

  • मंजूर निधी: एकूण ₹९.३८ कोटी
  • लाभार्थी शेतकरी: १३,६०८ शेतकरी
  • लाभार्थी जिल्हे: सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी.

५. अमरावती विभाग

  • मंजूर निधी: एकूण ₹६६.१९ कोटी
  • लाभार्थी शेतकरी: ५४,७२९ शेतकरी
  • लाभार्थी जिल्हे: अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वाशिम.

६. नागपूर विभाग

  • मंजूर निधी: एकूण ₹३४.९१ कोटी
  • लाभार्थी शेतकरी: ५०,१९४ शेतकरी
  • लाभार्थी जिल्हे: भंडारा, नागपूर, वर्धा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर.

पुढील प्रक्रिया आणि महत्त्वाचे मुद्दे

  • याद्या प्रसिद्ध होणार: लवकरच या नुकसान भरपाईसाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील.
  • KYC प्रक्रिया: शेतकऱ्यांनी त्यांची केवायसी (Know Your Customer) प्रक्रिया पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करता येईल.
  • GR तपासणी: याबाबतचा शासन निर्णय (GR) २२ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट www.maharashtra.gov.in ला भेट देऊन हा जीआर पाहू शकता.

हा निधी शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, त्यांना नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यास मदत करेल. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण केली नसेल, त्यांनी ती तात्काळ करून घ्यावी जेणेकरून त्यांना वेळेवर मदत मिळू शकेल.

लाडकी बहीण योजनेचे ₹१,५०० बंद होणार? ई-केवायसी अपात्र महिलांची यादी जाहीर; यादीत नाव पहा Bahin Personal Loan Low Cibil Score

Leave a Comment