Hailstorm And Unseasonal Rain: शिंदे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. सरकारने अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मर्यादा वाढवली आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) ची स्थापना आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 च्या कलम 48 (2) अंतर्गत राज्यात येणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित नागरिकांना मदत करण्यासाठी करण्यात आली. त्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
या निधीमध्ये केंद्र सरकार 75% आणि राज्य सरकार 25% योगदान देते. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, हिमस्खलन, हिमस्खलन (हिमवृष्टी), अतिवृष्टी, थंड लाटा आणि अति थंडी यासह १२ नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रभावित झालेल्या नागरिकांना मदत पुरवतो. Hailstorm And Unseasonal Rain
Shinde Government Decision On Hailstorm And Unseasonal Rain
त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची मदत दुप्पट करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या मानकांपलीकडे मदत देण्यासाठी सरकारी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. 2023 मध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पिकांचे नुकसान राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी व्यतिरिक्त देण्यात यावे. यासाठी 19 डिसेंबर 2023 रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.
या बैठकीच्या निर्णयानुसार, (government decision On Hailstorm And Unseasonal Rain) नोव्हेंबर 2023 आणि त्यापुढील काळात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीव्यतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीच्या निर्णयानुसार आज राज्यातील अनेक भागात अवकाळी पाऊस, गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्ती आल्याने पिकांचे नुकसान झाले. शासनाने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पुढील वाढीव मानकांनुसार नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. nuksan bharpai
नवीन निर्णय नुसार किती मदत मिळणार
राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत, जिरायती पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रचलित दरानुसार प्रति हेक्टर 6800 रु दिले जातात. शेतकर्‍यांना दोन हेक्टर पर्यंत मर्यादा दिली जात आहे. या शासन निर्णयानुसार 3 हेक्टरपर्यंत लागवडीखालील क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना 13,600 रुपयांची मदत मिळणार आहे.
बागायती पिकांच्या (Horticultural crops) नुकसानीसाठी, दोन हेक्टरच्या मर्यादेच्या अधीन राहून, सामान्य दराने प्रति हेक्टर 13,500 रुपये भरपाई दिली जाते. नवीन कायद्यानुसार, यापुढे अनुदान नाही, तर 3 हेक्टरपर्यंत मर्यादित असलेले 27,000 रुपये प्रति हेक्टर अनुदान आहे. बारमाही पिकांच्या नुकसानीसाठी, 18,000 रुपये प्रति हेक्टर, दोन हेक्टर मर्यादेच्या अधीन. आता 3 हेक्टरपर्यंत 36 हजार रुपये प्रति हेक्‍टरी मदत दिली जाणार आहे. nuksan bharpai list
गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राष्ट्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या (State Cabinets) निर्णयानुसार, बाधित लोकांना दुप्पट NDRF मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि मदतीचे क्षेत्र 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टर करण्यात आले. मदत वाढवण्याचा निर्णय जाहीर करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) म्हणाले की, या निर्णयामुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.