Maharashtra Drought : यावर्षी सरकारने सुरुवातीला 40 तालुक्यांमध्ये आणि नंतर 1,021 महसुली जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी या भागात विविध उपाययोजना करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. Maharashtra Drought
Maharashtra Drought मात्र, एक महिना उलटून गेला तरी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत अद्याप सुधारणा झालेली नाही. याबाबत शासन आणि प्रशासन यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. थकीत बियाण्यांच्या देयकांमुळे शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुली आणि शेतातील पाण्याचे पंप बंद केले जात आहेत. अपुऱ्या पावसामुळे करीपामध्ये पिके फसली आणि रब्बीमध्येही अनेक गावांमध्ये पेरणी करता आली नाही. त्यामुळे शेतकरी हताश झाला. 31 ऑक्टोबर रोजी शासनाने राज्यातील 15 जिल्ह्यांतील 24 तालुक्यांमध्ये गंभीर तर 16 तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला.
त्यानंतर 10 नोव्हेंबर रोजी नवीन अध्यादेश काढण्यात आला आणि 2021 मध्ये 27 जिल्ह्यांमध्ये मंडल दुष्काळसदृश घोषित करण्यात आले. दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती असतानाही दोन गावांमध्ये आठ सवलती मिळणार असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र, अद्याप उपाययोजनांची अंमलबजावणी झालेली नाही
अनेक गावांमध्ये दुष्काळाचे प्रमाण वाढत आहे. पिण्याच्या पाण्याचा आणि चाऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. शेतकर्‍यांकडून कर्जाची वसुली थांबवणे, कर्जाचे पुनर्गठन, कृषी जलपंप आणि वीज बिलावर 33.5% सवलत आणि वीज खंडित होण्याकडे दुर्लक्ष केले नाही. कर्जवसुली आणि वीजपुरवठा खंडित होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
Maharashtra Drought : या सवलती जाहीर
- जमीन महसुलातून सूट,
- पीक कर्ज पुनर्गठन,
- शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीवर स्थगिती
- कृषी जलपंप परिचालन खर्चावर ३३.५% सूट
- शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे
- “रोहयो” अंतर्गत कामाची मानके शिथिल करण्यात आली आहेत.
- गरज असेल तेथे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी पाण्याचे टँकर वापरा
- कृषी पंपाचा वीजपुरवठा खंडित करू नका