Shetkari Karjmafi Maharashtra: शेतकरी कर्जमाफीच्या दिशेने हालचाल सुरू झाल्याचे संकेत पहायला मिळत आहेत. याबाबतचा ठोस निर्णय लवकरच घेतला जाणार, असे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहेत. त्याचबरोबर कृषी खर्च कमी करण्यासाठी मनरेगाच्या वापराचा विचार, योजनांमधील सुधारणा आणि डिजिटल प्रणालीचा वापर – या सर्व गोष्टी शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणाऱ्या ठरणार आहेत.
Shetkari Karjmafi : महायुती सरकारच्या घोषणापत्रामध्ये शेतकऱ्यांसाठी पूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिलेले होते. मात्र, सरकार स्थापन होऊन ५ महिने उलटून गेले असतानाही या वचनपूर्तीकडे कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. ही बाब गुरुवारी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत शेतकरी संघटनांकडून ठळकपणे मांडण्यात आलेली.
कृषिमंत्र्यांचे उत्तर
शेतकऱ्यांच्या नाराजीची दखल घेत कृषिमंत्री कोकाटे यांनी या विषयावर वरिष्ठ स्तरावर चर्चा करून लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि कर्जमाफीसंदर्भातील मागण्या सरकारने गांभीर्याने घेतल्या असून, त्यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहेत.
राज्यात शेतकरी कर्जमाफी होणार! कृषिमंत्री
शेतकरी योजनांमध्ये होणार सुधारणा
बैठकीत कृषी विभागाच्या विविध योजनांबाबतही चर्चा झालेली आहे. शेतकरी संघटनांनी अनेक सूचनांचा प्रस्ताव दिलेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कृषी योजनांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे कोकाटे यांनी सांगितले आहे. तसेच, राज्यातील प्रत्येक पिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्राची अद्ययावत माहिती ऑनलाइन प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेनेही काम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलेले.
मनरेगातून कृषी मजुरीचा भार हलका होणार आहे?
पीक उत्पादनाचा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आलेला आहे. पेरणीपासून कापणीपर्यंत लागणाऱ्या मजुरीपैकी ५०% खर्च मनरेगाच्या माध्यमातून भरून निघावेत, यासाठी समिती स्थापन केली जाणार आहेत. ही समिती अभ्यास करून अहवाल सरकारकडे सादर करणार असून, केंद्र सरकारकडे त्याबाबत प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.
अॅग्रीस्टॅक प्रणालीचा प्रभावी अंमल
राज्यभरातील शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळावेत यासाठी अॅग्रीस्टॅक ही डिजिटल प्रणाली प्रभावीपणे राबवली जाणार आहेत. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती, अर्ज प्रक्रिया, मंजुरी व लाभ हस्तांतरण सर्व काही ऑनलाइन पद्धतीने करता येणार आहेत.
